भाजपा सरकार सरकारच्या च्या विरोधात व इंधन दरवाढी संदर्भात काँग्रेसचे आंदोलन तर देशात संतापाची लाट
मिरा-भाईंदर :- कोरोना विषाणू साथीच्या कचाट्यात देशातली जनता भरडली जात असतांनाच केंद्रसरकार मात्र बेफिकीर पणे कारभार करत आहे. पेट्रोल आणि डिझेल चे दर या संकटाच्या काळात ही वाढवल्या मुळे भाईंदर पश्चिम येथे केंद्र सरकारच्या मनमानी इंधन दरवाढी विरोधात काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आंदोलन केले गेले तर देशात सगळीकडे संताप व्यक्त केला जात आहे.
गेल्या चार महिन्यापासून देशात कोव्हिडं-१९ च्या विषाणूमुळे सगळादेश हवालदिल झालेला असतांना ,देशावर कोरोनाचे संकट आले असताना या कठीण प्रसंगी केंद्र सरकार सामान्य जनतेचा विचार न करता मनमानी पणे कारभार करत आहे . केंद्र सरकारची तिजोरी भरण्यासाठी केवळ एक्साईज ड्युटी वाढवून इंधन दरवाढ करत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल, डिझेल या इंधनाचे दर दररोज वाढवले जात आहेत. या केंद्र शासनाच्या मनमानी कारभारा विरोधात व वाढत्या इंधन दरवाढीविरोधात मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर मिरा भाईंदर शहर जिल्हा काँग्रेस आणि मिरा भाईंदर युवक काँग्रेसच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. संपूर्ण देशात केंद्र सरकारच्या विरोधात उद्रेक वाढत चालला आहे. गेल्या सहा वर्षांत वाढलेली महागाई वाढता भ्रष्टाचार, देशात वाढती बेरोजगारी, तरुणांच्या हाताचे गेलेले काम जिवन आवश्यक वस्तूचें गगनाला भिडलेले दर पाहता सर्वसामान्य जनतेला जगणे कठीण झाले आहे.
देश गंभीर परिस्थितीतून जात असताना सरकार मात्र गंभीर नाही शेटजी, भटजी लाटजी साठी, आपल्या मर्जीतील बड्या अधोगती साठी काम करणारे हे केंद्र सरकार गरिबांची अवहेलना करत आहे. दररोज वस्तूंचे भाव वाढलेले दिसत आहेत, पेट्रोल , डिझेलची दररोज भाववाढ होत आहे. केंद्र सरकार मात्र यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे जनतेत असंतोष खदखदत आहे पण जनता कोरोना साथीच्या विषाणू सी झुंज देत असल्यामुळे शांतपणे सहन करत आहे. ही जनतेची भावना झोपचे सोंग घेतलेल्या केंद्र सरकारला जागे करण्यासाठी आणि वाढत्या भाववाढ थांबवण्यासाठी सरकार विरोधात आंदोलन करत असल्याचे काँग्रेसने सांगितले. भाईंदर पश्चिम येथे सकाळी ११ वाजता वयक्तिक अंतर ठेवून या आंदोलनाला सुरुवात करण्यात आली. आंदोलनानंतर जिल्हा अध्यक्ष तानाजी मालुसरे , नगरसेवक अनिल सावंत , युवक अध्यक्ष दीप काकडे व इतर पदाधिकारी यांच्यावतीने मनपा आयुक्त व तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले आणि केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा निषेध नोंदवण्यात आला.