मनपा अधिकाऱ्यांचा ठेकेदाराला आशिर्वाद रस्त्याचे काम अपूर्णच
मीरा रोड : मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या कारभाराला भ्रष्ट्राचाराचे ग्रहण लागलेले आहे असे आरोप नेहमी होत असतात. मनपाची चाललेली कामाची स्थिती व गती ही सर्वकाही सांगून जाते. वेळ आणि पैसे बचवण्याच्या पद्धतीचा वापर करून काम करण्याच्या नावाखाली ठेकेदारानें मात्र मनपाची अधिक लूट केली तर काम ही रखडवल्यामुळे नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. यावर मनपा गंभीरपणे लक्ष देत नसून उलट ठेकेदाराला पाठिशी घालत आहे असेच चित्र दिसते आहे.
मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेने प्रफुल पाटील चौक ते विमल डेरी पर्यंत च्या रस्त्याचे काम
यूटीडब्ल्यू पद्धतीने कमी खर्चात जलदगतीने रस्त्याचे काम करण्यासाठी रिद्धीका एंटरप्रायझेस या कंपनीला देण्यात आला हा ठेका देतांना तीस टक्के रक्कमही अधिक मोजली गेली पण ते ही व्यर्थ गेले. सहा महिन्यात कामाची पूर्तता करण्यात येणे आवश्यक होते पण त्या कामाला दीड वर्षाच्या जवळपास कालावधी उलटत आला आहे तरीही काम पूर्ण झाले नाही अर्धवट काम केले आहे.
या रस्त्याच्या कामाचा ठेका रिद्धीकी एंटरप्रायझेस या कंपनीला ८ मार्च २०१९ ला देण्यात आला मनपाने बनवलेल्या अंदाजपत्रकानुसार या कामासाठी लागणारी रक्कम २,८५,८८,६२७ इतकी ठरवण्यात आली होती.मिरा-भाईंदर मनपाने ठेकेदाराला हा ठेका अधिक दराने वाढवून दिला त्याच ठेक्याची किंमत ३,७१,३६,००० एवढी मोजावी लागणार आहे तरीही निकृष्ट दर्जाचे काम सुरू आहे. असे आरोप स्थानीकातून लावले जाते आहेत. पालिकेने मात्र नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाकडे लक्ष न देता ठेकेदाराच्या हिताकडे जास्त लक्ष दिले आहे असे सामाजिक कार्यकर्ते महेंद्र कांबळे यांनी आरोप केला आहे. या रखडलेल्या कामाकडे मनपा अधिकाऱ्यांचे लक्ष नाही काम सुरू असताना इंजिनियर या कडे लक्ष देत नाहीत त्यामुळे निकृष्ट दर्जाचे काम केले गेले आहे त्याची सखोल चौकशी करावी अशी मागणी ही पत्रकार इरबा कोणापुरे व प्रवीण परमार यांनी तक्रार सरकार व मनपाकडे केली आहे या ठेकेदारांची निष्काळजी स्थानिकांना नाहक त्रास देणारी ठरली आहे रस्त्याच्या रखडलेल्या अर्धवट कामवर मनपा अधिकारी का दुर्लक्ष करत आहेत ? मनपाअधिकारी या ठेकेदारावर एवढे मेहरबान का आहेत? कोणताही कामाचा अनुभव नसतांना ही या ठेकेदाराला ठेका देण्यासाठी अधिकारी सत्ताधारी तयार कसे झाले ? या रखडलेल्या कामामुळे नागरिकांना त्रास होत असतांनाही ठेकेदारावर कारवाई का केली जात नाही ? ठेकेदाराला वारंवार
मुदतवाढ देण्यापाठी नेमके कारण काय ? अंदाजपत्रका पेक्षा अधिक तीस टक्के वाढ ही बरोबर आहे का ? असे एक नव्हे तर अनेक प्रश्न सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिक उपस्थित करत आहेत .
