मुंबई : आधुनिकीकरण जगबरोबर शेतीचा मालकीहक्क आणि वहिवाटीसंदर्भात दस्ताऐवज असलेल्या 'सात-बारा' उताऱ्यात आता १२ प्रकारचे बदल करण्यात येनार आहेत. अत्यंत महत्त्वाचा भाग म्हणजे प्रत्येक गावासाठी युनिक कोड, प्रत्येक सात बारावर वॉटर मार्क सह शासनाचा लोगो आणि क्यूआर कोड हे सातबाराचे वैशिष्ट्य ठरणार असल्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात हे म्हणाले
इंग्रजांच्या काळापासून सुरू असलेल्या महसुली संरचनेत बदलत्या काळानुसार बदल घडवून आणला जात आहे बएम. जी. हार्टनेल अ‍ॅण्डरसन यांनी तयार केलेल्या मॅन्युअलमध्ये १९४१ मध्ये एम. जे. देसाई यांनी बदलावं आणले होते. सुधारणा केल्या होत्या. त्यानंतर आता नवी महसूल रचना अंमलात येत असून बारा बदल करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक गाव आणि खातेदाराला स्वतंत्र कोड क्रमांक देण्यासोबत गाव नमुना नंबर ७ अधिकार अभिलेख पत्रकात बदल करण्यात येणार त्याचबरोबर प्रत्येक गावाच्या नावासोबत एलजीडी कोड,
गाव नमुना नंबर ७ मध्ये गावाच्या नावासोबत एलजीडी स्थानिक शासनाचा कोड दाखवण्यात येणार . तर लागवडी योग्य आणि पोटखराबा क्षेत्राचे एकूण क्षेत्र यापुढे दर्शविले जाणार आहे. सध्या अनेक उताऱ्यांमध्ये त्यांचे क्षेत्र जुळत नाही. मात्र आता अशी अडचण येणार नाही. हेक्टर, आर,सोबत आता चौरसमीटरची नोंद केलेली दिसणार आहे. इतर हक्काच्या रकान्यात खातेदारांचे क्रमांक युनिक क्रमांकासह नोंदले जातील. सातबारा उताऱ्यातील नव्या बदलामुळे राज्यातील जमीनविषयक कामकाजात पारदर्शकता येऊन जमीन महसूलविषयक वाद कमी होण्यास मदत होईल, असा विश्वास थोरात यांनी व्यक्त केला. हे बदलावं जमिनीमुळे उभे होणारे विवाद कमी करण्यासाठी फायद्याचे ठरतील अशी अपेक्षा आहे यामुळे न्यायालय व इतर शासकीय यंत्रणेवर पडणार ताण कमी होईल असे बोलले जात आहे.
